مليون طفل سوري ولدوا بدول الجوار

قالت الأمم المتحدة إن حوالي مليون طفل سوري ولدوا في بلدان الجوار التي لجأوا إليها منذ بداية الأزمة الإنسانية في سوريا مشيرة إلى أنه تم اعتماد خطة لدعم الجهود الوطنية للدول المضيفة لهؤلاء الأطفال الذين تستضيف تركيا النسبة الأكبر منهم.
ق.د/وكالات
أوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمـفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنسق الإقليمي لشؤون اللاجئين لسوريا والعراق أمين عوض أن هناك الآن تقريبا مليون طفل
وأضاف في تصريحات لبوابة أخبار الأمم المتحدة التابعة للمنظمة الدولية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء: أكبر نسبة منهم في تركيا ثم في لبنان والأردن ومصر والعراق دون تفاصيل أكثر.
ودعا إلى عناية أممية بأطفال سوريا بدول الجوار قائلا: لا بد للمجتمع الدولي أن يوجه نظره إلى هذا الرقم وما يعنيه من الاحتياجات  لتغطية احتياجات اللاجئين بشكل عام واحتياجات المليون طفل الذي ولدوا في السنوات السبع السابقة .
وأضاف المنسق الإقليمي أن جهود الأمم المتحدة تتوجه الآن لدعم الدول المجاورة .
وأكد أنه من الأهمية بمكان أن يستمر المجتمع الدولي في إدراك إدراك محنة اللاجئين السوريين ويوفر دعما حيويا للحكومات المضيفة وللشركاء في الخطة الإقليمية للمساعدة في تحمل هذا العبء الهائل إلى حين تحقق العودة الطوعية في أمان وكرامة للاجئين السوريين .
ووفق المصدر الإخباري الأممي ثمنت المفوضية الدور السخي للبلدان المجاورة في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين منذ بداية الأزمة من توفير اللجوء والحماية وجعل خدماتها العامة متاحة لللاجئين وتمكين أعداد كبيرة منهم من المشاركة في اقتصاداتها المحلية رغم التأثيرات على مسار التنمية الخاصة بها.
وشددت الأمم المتحدة على أن التعامل مع هذا العدد الهائل من اللاجئين لا يزال يمثل تحديا ماثلا خصوصا أن هناك ما يفوق الـ5.6 ملايين لاجئ سوري مسجلون حاليا في جميع أنحاء المنطقة.
وتخطط الأمم المتحدة وشركاؤها في الخطة لتنفيذ استجابة واسعة النطاق تستهدف أكثر من 9 ملايين شخص في جميع أنحاء البلدان الخمسة خلال 2019.
وتبلغ الميزانية المتوقعة لهذه الخطة الإقليمية 5.5 مليارات دولار وتهدف إلى دعم الجهود الوطنية لدول مثل تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق للتعامل مع الآثار المستمرة للأزمة السورية.
ويشمل هذا الدعم المساعدة في مواجهة تحديات الحماية المستمرة للاجئين وإيصال المزيد من الأطفال إلى الخدمات التعليمية وتعزيز الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية خاصة للنساء والاستفادة من خبرات وكالات الأمم المتحدة لتعزيز قدرات الاستجابة لدى هذه الدول ومجتمعاتها المحلية.قالت وزارة الداخلية التونسية إنها تعرفت على الأسماء الحقيقية لمنفذي اغتيال مهندس الطيران التونسي محمد الزواري مشيرة إلى أن أموالا طائلة تم إنفاقها على العملية التي تم التحضير لها خارج البلاد.ق.د/وكالات
أوضح متحدث في المؤتمر الصحفي أن أحد المنفذين نمساوي يدعى كريستوفر وقد قدّم نفسه على أنه مهتم باختراعاته (الزواري) خاصة التحكم بالغواصة عن بعد بالإضافة إلى شخصين آخرين يحملان الجنسية البوسنية هما ألفير ساراك وآلان كانزيتش.
وتابع أن تونس وجهت مذكرات قضائية للسلطات البوسنية والسويدية والبلجيكية والتركية والكوبية والمصرية واللبنانية والكرواتية لتسليم متهمين في عملية اغتيال الزواري.
واعتمدت فرق التحقيق على كاميرات المراقبة في الطرقات ومناطق عدة بجهة صفاقس التي شهدت حادثة الاغتيال في كشف المسارات والسيارات التي استخدمها فريق الاغتيال بجانب عمليات تعقبه لمحمد الزواري في حادثة القتل والانسحاب.
اختراق الهاتف
وجاء في المؤتمر الصحفي أنه تم اختراق هاتف الزواري ومنه تمت عملية مراقبته ويعزز هذه الفرضية -بحسب المتحدث- إتلاف القتلة هاتفه بعد اغتياله لافتا إلى أن منفذي الجريمة كانوا على درجة عالية من الحرفية .
وجرى إنفاق أموال طائلة لتصفية الزواري في مخطط شارك فيه تونسيون تبين لاحقا أنهم لم يكونوا على دراية بالجريمة وتم الإعداد لهم مسبقا خارج البلاد.
وبحسب المتحدثين فإن المؤتمر الصحفي اكتفى بعرض ما نسبته 15 من المعلومات التي تتوفر عليها أجهزة الأمن التونسية حفاظا على سرية التحقيق.
وبدأت الأعمال التحضيرية لعملية الاغتيال منذ عام 2015 وكانت كلها خارج تونس في أوروبا الشرقية ونيويورك بحسب ما جاء في المؤتمر الصحفي.
مسرح الجريمة
ومن خلال التحريات تم التعرف على جميع الأماكن التي توجه إليها منفذو عملية الاغتيال الذين قاموا بمخططهم بسرية وذهبوا إلى مدن مختلفة قبل الجريمة للتمويه.
ومن المعلومات التي كشف عنها أن منفذي الاغتيال وجدوا بصفاقس قبل يوم واحد من تنفيذ الجريمة ووجدوا بالقرب من مسرحها قبل ساعتين من قتل الزواري.
وفي بداية ماي الماضي قال المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس سفيان السليطي إنه تم التعرّف على هوية العناصر الذين اغتالوا المهندس التونسي بمدينة صفاقس جنوبي البلاد يوم 15 ديسمبر 2016.وأوضح السليطي في مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية حينها أن متهمين يحملان الجنسية البوسنية وأن أحدهما قد تم توقيفه بمطار كرواتيا يوم 13 مارس الماضي غير أن السلطات البوسنية رفضت تسليمه.
وكانت السلطات التونسية قد اتهمت بعيد عملية الاغتيال أجهزة مخابرات أجنبية لم تسمها بالوقوف وراء اغتيال الزواري بالرصاص داخل سيارته وقرب بيته بمدينة صفاقس.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد اتهمت جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجي (الموساد) بالوقوف وراء العملية مؤكدة أن الزواري عضو في ذراعها العسكرية كتائب عز الدين القسام وأحد المسؤولين عن تطوير برنامجها للطائرات المسيّرة عن بعد.

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: ماذا سيحدث لو رفض مجلس العموم صفقة تيريزا ماي؟

في الوقت الراهن، تعهد ثمانية نواب محافظين و٤٤ من نواب حزب العمال علنياً بتأييد اجراء استفتاء ثان. ولكن ماي تصر بشدة على موقفها الرافض لإجراء استفتاء آخر كما أنه يصعب رؤية زعيم بديل جديد للمحافظين يتخذ موقفاً مغايرا.
لكن قيادة حزب العمال تقول إن كل الخيارات يجب أن تظل مطروحة على الطاولة (بما في ذلك استفتاء ثان) فيما يؤيد إجراء هذا الاستفتاء بقوة كل من الحزب الوطني الاسكتلندي وحزب الديمقراطيين الأحرار.
ولكن اجراء استفتاء ثان لن يحدث إلا إذا أعدت الحكومة تشريعات لتنظيم هذا الاستفتاء ووافق مجلس العموم عليها. وإذن لابد من تشريعات لإجراء الاستفتاء وفقاً لمحددات قانون عام ٢٠٠٠ للاستفتاءات والانتخابات والأحزاب السياسية. كما أن توصية اللجنة الانتخابية تقضي بوجود فترة ستة شهور بين إقرار التشريعات ويوم إجراء الاستفتاء.
ويمكن تقصير هذه المدة ولكن واقعياً لا يمكن أن يتسنى ذلك باختصار الكثير من الوقت. فوحدة الدستور UCL وهي مركز أبحاث متخصص في التغييرات الدستورية تقترح ٢٢ أسبوعاً. ولذا وكي يتسنى إجراء الاستفتاء لابد من تأجيل عملية الخروج وهذا سيتطلب موافقة الدول السبع والعشرين العضو في الاتحاد إلى جانب بريطانيا.

ولكن ربما يكون هناك انتخابات عامة بدلاً من ذلك. وهذه هي النتيجة المفضلة لدى حزب العمال في حال تم رفض الاتفاق. ولكن وكما يقول د. جاك سايمون كايرد، من مركز بيرمنغهام لحكم القانون:" مع اقتراب موعد تطبيق المادة ٥٠ يصعب تصور أن ذلك سيمثل حلاً لمشكلة الجمود في البرلمان".
سيكون هذا عاملاً حرجاً في الواقع. وما لم تطلب الحكومة تمديد فترة التفاوض أي تأجيل عملية الخروج من الاتحاد، فإن الوقت المتاح أمام البرلمان والحكومة للاتفاق على طريق للمضي قدماً سيكون قليلا جدا والساعة لن تنتظر.
يوجد طريقان نحو إجراء انتخابات عامة. الأول من خلال قانون البرلمان محدود الفترة حيث يصوت ثلثا النواب لصالح إجراء انتخابات. وهذه هي الطريقة الأسرع حيث يمكن إجراء الاقتراع في وقت قريب قد يصل إلى خمسة وعشرين يوم عمل.
بديل ذلك أن يصوت النواب على حجب الثقة عن الحكومة. ويتطلب ذلك تأييد الأغلبية فقط بدلاً من اشتراط ثلثي النواب. ويمنح هذا فرصة أسبوعين لزعيم بديل يبرهن على أنه قادر على قيادة الأغلبية في مجلس العموم. وفي حال لم يحدث ذلك، يبدأ العد التنازلي لفترة الأيام الخمسة والعشرين لإجراء الانتخابات.
أي انتخابات سيتم إجراؤها ستكون وفقاً لحدود الدوائر الانتخابية الموجودة. أما الجديدة منها فيجب أن يوافق عليها مجلسا العموم واللوردات. وقد تم تجميد ذلك إلى ما بعد الخروج من الاتحاد.

فكرة أخرى ظهرت على السطح وهي "التفاوض على خروج من دون اتفاق" حيث تطلب بموجبها المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي تمديد عضويتها لمدة عام مقابل مبلغ مالي قبل أن تخرج وفقاً لبنود منظمة التجارة العالمية.
بعض المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد قد تروق لهم الفكرة إلا أن تأييد مجلس العموم لها قد يكون صعباً سواء بتصويت صريح أم لا لأنه يتوجب على البرلمان بلورة موقف. وكما تقول مادي ثيمونت جاك، من مركز أبحاث "مؤسسة لأجل الحكومة": "لدينا سيادة برلمانية وتوجد طرق واضحة أمام البرلمان للتعبير عن وجهات نظر سياسية قوية للغاية". وتضيف:"لا يمكنني تصور كيف يمكن للحكومة أن تجتاز برنامج تشريعي للخروج بدون اتفاق على سبيل المثال ما لم تحصل على دعم البرلمان".
ربما كان بإمكان ماي تحييد فرصة الهزيمة في مجلس العموم لو أنها توصلت إلى إجماع برلماني بشأن "البريكسيت" الذي خططت للتفاوض بشأنه بمجرد أن بدأت العملية.
بدلاً من ذلك، ها هي تواجه ثلاثة أسابيع حافلة وتصويت سيحدد مستقبل البلاد لسنوات عدة قادمة.
في هذا الوقت لا يبدو أن اتفاق الحكومة سيحظى بموافقة مجلس العموم الذي قد تتغير فيه الحالة المزاجية بسرعة في ظل حالة الهرج والمرج الراهنة.

सऊदी अरब के बिछड़ने से क्यों डरते हैं ट्रंप

ये ऐसा वक़्त है जब अमरीका में एक अदूरदर्शी स्थिति बनी हुई है. ट्रंप प्रशासन पर दुनिया भर में हो रही नाइंसाफ़ी की वारदातों पर तमाशबीन बनकर देखते रहने के आरोप लग रहे हैं.

अमरीका इस मामले में अकेला नहीं है. चीनी इंटरपोल के प्रमुख मेंग हॉन्गवी को चीन प्रशासन के नज़रबंद करने का मामला या सैलिसबरी में केमिकल हमले में क्रेमलिन के संलिप्त होने के सुराग़ हो. इन सभी मामलों पर सरकारों ने चुप रहना ही ठीक समझा.
इसी कड़ी में बड़ा मामला सऊदी अरब के पत्रकार जमाल ख़ाशोज्जी के लापता होने का है. जमाल ख़ाशोज्जी दो अक्टूबर को तुर्की के अंकारा स्थित सऊदी अरब के वाणिज्यिक दूतावास गए और वहां से वापस नहीं लौटे. लेकिन अब तक राष्ट्रपति ट्रंप ने इस मुद्दे पर सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, जिससे लगे कि वो मानवाधिकारों को लेकर चिंतित हैं.
दुनिया भर के देशों में अधिनायकवाद चरित्र वाले सत्ता पर क़ाबिज हो रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय नियमों को धत्ता बता रहे हैं. यह एक नए युग की शुरुआत है, जहां मूल्यों पर हित हावी हैं.

पारंपरिक तौर पर अमरीका हमेशा नियमों का पालन करने वाला देश रहा है. इसे नेतृत्व का नैतिक उदाहरण माना जाता रहा है. दुनिया भर के देशों की ग़लत गतिविधियों पर अमरीका लगभग मुखर होकर सामने आया है.
लेकिन हाल के वक़्त में डोनल्ड ट्रंप ने अपनी भूमिका से लोगों को निराश किया है. इसके साथ ही एक ख़तरा ये भी पैदा हो रहा है कि क्या ट्रंप के देशभक्ति के सिद्धांत के ज़रिए अमरीका दुनिया में एक नकारात्मक संदेश तो नहीं दे रहा.या अमरीका में लाल, सफ़ेद और नीले रंग के झंडे के साथ दिया गया 'अमरीका फर्स्ट' का नारा दुनिया को एक हरी झंडी तो नहीं दे रहा जिसकी आड़ में बाक़ी देश अपनी मनमानी कर सकें.
आख़िर खुलकरक्यों नहीं बोल रहे ट्रंप?
बुधवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने सऊदी अरब के पत्रकार जमाल ख़ाशोज्जी के संदिग्ध परिस्थिति में लापता होने के मामले को 'बेहद गंभीर' बताया. कहा गया कि अमरीका इस मामले में रियाद के साथ उच्च स्तर पर अपनी चिंता ज़ाहिर कर चुका है.
अमरीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन और ट्रंप के दामाद जैरेड कशनर ने सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से इस मामले में बात की और व्हाइट हाउस के अधिकारी जल्द ही जमाल ख़ाशोज्जी की मंगेतर हदीजे जेनगीज़ से मुलाक़ात करेंगे.

इन सब के बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप ने सऊदी अरब की निंदा या आलोचना नहीं की है. इसके अलावा रैलियों में अपनी राय खुलकर रखने वाले ट्रंप ने लोवा की रैली में एक बार भी लापता पत्रकार का ज़िक्र नहीं किया.इससे साफ़ है कि व्हाइट हाउस किसी भी तरह के जजमेंट और रियाद से जवाब मांगने पर कोई जल्दबाज़ी नहीं चाहता. ट्रंप अपने क़रीबी सऊदी पर किसी भी तरह की तीखी टिप्पणी करने से बचना चाहते हैं.
फॉरेन रिलेशन कमिटी के प्रमुख बॉब कॉरकर का कहना है, ''अगर सऊदी इस मामले में दोषी पाया जाता है इसके परिणाम बुरे होंगे.''
इसके अलावा गोल्फ़ बडी की प्रमुख लिंडसे ग्राहम कहती हैं, ''व्हाइट हाउस से इस पूरे मामले पर बड़ा बयान ना आने की एक वजह ये भी है कि इसका परिणाम अमरीका-सऊदी के रिश्तों के लिए भयानक हो सकता था.''

अपने पहले सऊदी अरब के दौरे पर राष्ट्रपति ट्रंप ने सऊदी नेताओं के साथ एक रौशनी से भरे ग्लोब पर हाथ रखा था. यहीं से दोनों देश के नेताओं के दोस्ती का सफ़र शुरू हुआ.
अमरीका ने सऊदी अरब के यमन में की गई बमबारी को भी अपना समर्थन दिया. बुधवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने 33 वर्षीय प्रिंस सलमान की तारीफ़ में उन्हें 'एक भला आदमी' बताया था.

ट्रंप की विदेश नीति का एक सबसे अहम हिस्सा ये है कि वे दुनिया के तमाम शक्तिशाली नेताओं की तारीफ़ करते हैं. मसलन किम जोंग उन को बेहतरीन शख़्स बताने जैसे बयान.
किम जोंग उन एक ऐसे शासक हैं जिन पर नृशंस हत्या और हिंसा के कई आरोप लगते रहे हैं. इसके वाबजूद ट्रंप ने अपनी वर्जिनिया की रैली में कहा कि उन्हें किंम जोंग उन से 'प्यार' हो गया.

इतना ही नहीं ट्रंप मिस्र के निरंकुश शासक अब्देल फ़तेह अल-सीसी को भी 'बेहतरीन शख्स' बता चुके हैं. ऐसे कई विवादित नेताओं के नाम ट्रंप की लिस्ट के हिस्सा हैं.
ट्रंप प्रशासन की आवाज़ संयुक्त राष्ट्र में रखने वाली निकी हेली के इस्तीफ़े से भी ट्रंप प्रशासन को झटका लगा है. इस साल के अंत तक उनके पद छोड़ने के बाद इस प्रशासन से एक ऐसी आवाज़ भी छिन जाएगी जो अंतरराष्ट्रीय नियमों की बड़ी रक्षक मानी जाती रही हैं.
निकी हेली मॉस्को और दमिष्क की बड़ी आलोचक रही हैं. लेकिन उन्हें भी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल से अमरीका के हटने के फ़ैसले पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा.
जब अमरीका ने अपनाया कड़ा रुख़
ऐसा भी नहीं है कि अमरीका ने किसी भी अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर हरकत नहीं की है. असद शासन के केमिकल हमलों के ख़िलाफ़ अमरीका के हवाई हमले उसकी प्रतिक्रिया का एक हिस्सा है.

हालिया वक़्त में ट्रंप प्रशासन ने इंटरनैशनल क्रिमिनल कोर्ट पर कड़े तेवर अपनाए हैं. दरअसल अफ़गानिस्तान में तैनात अमरीकी सैनिकों के कथित कब्ज़े के मामले में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (आईसीसी) मुक़दमा चलाने पर विचार कर रहा है.
इसके जवाब में सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने आईसीसी को दिए जाने वाले फ़ंड पर प्रतिबंध लगाने और इनके न्यायधीशों पर अमरीकी कोर्ट में आपराधिक मामले चलाने की चेतावनी दी है.
राष्ट्रपति ट्रंप आजकल अपने घरेलू दुश्मनों को ही आड़े हाथों ले रहे हैं. वे पत्रकार ख़ाशोज्जी के विषय पर कुछ भी साफ़ तौर पर नहीं बोल रहे हैं.

ग्राउंड रिपोर्टः असम नागरिकता रजिस्टर से कितने हिंदू बाहर

भारत-म्यांमार को जोड़नेवाली स्टिलवेल रोड पर है डमरू उपाध्याय की मोमो की दुकान, और पास ही घर, जहां बीजेपी विधायक भास्कर शर्मा और अपनी तस्वीर के पास बैठे 'गोरखाली' डमरू कहते हैं, "गोरखा लोगों को सिर्फ़ मरने के लिए तैयार किया जाता है, आओ देश के लिए मर जाओ, हम आपको देंगे कुछ नहीं."

परिवार का नाम नागरिकता रजिस्टर में न आने पर डमरू अगर भन्नाए हुए हैं तो 22 सालों से संघ और बीजेपी से जुड़े मूलत: बिहार के चंद्र प्रकाश जायसवाल के मुताबिक़ लोगों में डर है कि अगर फ़ाइनल एनआरसी में भी नाम नहीं आया तो क्या होगा?
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के संसद में दिए '40 लाख घुसपैठिये' वाले बयान पर लोग ऐतराज़ जता रहे हैं और यकीन भी नहीं, क्योंकि समय बीतने के साथ-साथ ये साफ़ हो रहा है कि एनआरसी से बाहर रखे गए 40 लाख लोगों में से ज़्यादातर संख्या हिंदुओं की है.
हालांकि अभी कोई आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है और ये संख्या 20-22 लाख तक बताई जा रही है, लेकिन राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ नेता ओशीम दत्ता असम नागरिकता रजिस्टर से बाहर रह गए हिंदुओं की संख्या 30 लाख तक बताते हैं.
'हिंदू हितों' की बात करनेवाली बीजेपी के लिए ये एक मुश्किल स्थिति है.
पिता और चाचा की जायदाद साझी थी इसलिए श्याम सुंदर जायसवाल के पास कोई दस्तावेज़ नहीं, जो थे वो 1950 के असम भूकंप की भेंट चढ़ गए जब सादिया और पास के इलाक़े की आबादी का बड़ा हिस्सा नदी में समा गया था.
पान और पंचर लगाने की दुकान चलाने वाले 51-साल के श्याम सुंदर जायसवाल का परिवार तीन पीढ़ी पहले असम आया था, लेकिन अब उनका सवाल एक ही है असम से निकाले गए तो जाएंगे कहां?
"और अगर निकाले न भी गए तब लोग कह रहे हैं कि एनआरसी में नाम नहीं शामिल होने पर न राशन का कोटा मिलेगा, न वोटर कार्ड और न ही बैंक खाता खुल सकेगा, और ना ही जायदाद ले पाएंगे," वो बड़े फिक्रमंद लहजे में कहते हैं.
पास बैठे बेटे मिंटू जायसवाल कहने लगते हैं कि शादीशुदा बहन की नौकरी का बुलावा आ गया है, उसे एनआरसी सर्टिफिकेट जमा करना है, सुसराल से बार-बार तकाज़ा आ रहा है मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें?
हेडगवार, गोलवलकर और शिवाजी की तस्वीरों वाले अपने कार्यालय में बैठे चंद्र प्रकाश जायसवाल कहते हैं, "आज तीन रुपये किलो पर ग़रीब परिवार के प्रत्येक सदस्य को मिल रहा पांच किलो चावल, बीपीएल गैस कनेक्शन, सभी सरकारी योजनाओं का लाभ, यहां तक कि जाति प्रमाण पत्र तक बनाना नामुमकिन हो जाएगा."
साइनाकी गांव में चाय के बागान में काम कर रहीं लोक्खी घटवार के पास "ख़ाली पैन कार्ड और राशन कार्ड है, वोटर कार्ड मालिक के पास है" जिसने उसे भरोसा दिलाया है कि वो उसका एनआरसी बनवा देगा.
लोक्खी को तो ये भी मालूम नहीं कि वो मूलत: कहां से हैं हालांकि उसकी मां सावित्री घटवार कहती है कि उसके बाबा बिहार दुमका (पहले बिहार और झारखंड एक ही राज्य थे) से असम आए थे.
असम जो कभी मुग़ल साम्राज्य का भी हिस्सा नहीं रहा, ब्रितानियों के क़ब्ज़े में 1826 में आया जिसके बाद यहां चाय की खेती शुरू हुई और झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से बड़े पैमाने पर आदिवासी यहां लाए गए.
मगर एक झोले में समा जानेवाली कुल जमा-पूंजी के मालिक इन आदिवासियों में से काफ़ी के पास वो दस्तावेज़ ही नहीं जो आवेदन के लिए ज़रूरी हैं, न इनके पास उन्हें जुटाने की समझ या आर्थिक सामर्थ्य है और न ही किसी तरह का संगठनात्मक सहयोग, तो बहुतों ने तो एनआरसी के लिए दरख्वास्त ही नहीं दिया, तो ज़ाहिर है, हज़ारों आदिवासियों के नाम एनआरसी में नहीं हैं.
कहा जाता है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल जैसे सूबों से 'ग्रो मोर फूड' के नाम पर खेतिहर मज़दूर भी ब्रितानियों के दौर में ही लाए गए थे. और बहुत सारे लोग वहां से भी असम आये जो पहले पूर्वी पाकिस्तान और अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है.
तो क्या पहले से ही दयनीय स्थिति में काम कर रहे चाय मज़दूरों की स्थिति, नागरिकता के बिना, किसी बंधुआ मज़दूर सी होने का डर है, और बाक़ी लोगों का क्या होगा जिसमें से बड़ी तादाद आर्थिक रूप से बहुत सक्षम नहीं है?
हाल में हुई ख़ुदकुशी के कई मामलों को इससे जोड़ा जा रहा है जबकि प्रशासन का कहना है कि इनकी वजहें और हो सकती हैं.
इन सवालों पर डिब्रुगढ़ यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर कौस्तुभ डेका कहते हैं, "ये शायद अंग्रेज़ों के जाने के बाद से होनेवाली बड़ी त्रासदियों में से एक है हालांकि इसकी बहुत सी परतें अभी खुल ही रही हैं."
शायद इसलिए अभी इन मुद्दों पर बहुत चर्चा सुनने में नहीं आ रही कि, उनका क्या होगा जो नागरिकता रजिस्टर से बाहर रह जाएंगे, ख़ासतौर पर उनका जो मूल रूप से भारत के दूसरे प्रदेशों से यहां आए या लाए गए, या फिर आर्थिक और सामाजिक तौर पर इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं?
या उन कथित बांग्लादेशियों का क्या होगा क्योंकि बांग्लादेश के मंत्री हसनुल हक़ साफ़ तौर पर कह चुके हैं कि ये भारत का आंतरिक मामला है और बांग्लादेश का इससे कुछ लेना-देना नहीं.
फ़िलहाल अलग-अलग समूह इसे अपने-अपने नज़रिये से देख रहे हैं - एनआरसी से बाहर रह गए बांग्ला भाषी इसे बंगालियों के ख़िलाफ़ पूर्वाग्रह का नतीजा मान रहे, तो मुस्लिम इसे मज़हब से जोड़कर देख रहे हैं.हीं ख़ुद को मूल असमिया मानने वाला एक बड़ा तबक़ा अंदेशा जता रहा है कि "एनआरसी का काम ठीक ढंग से नहीं हुआ," और बाहर रखे गए लोगों की तादाद 40 लाख से और अधिक होनी चाहिए थी.
जानी-मानी पत्रिका प्रांतिक के संपादक प्रदीप बरुआ कहते हैं, "जैसे-जैसे बातें सामने आ रही हैं एनआरसी के फुलप्रूफ़ होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं."
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, जिन्होंने एनआरसी पर कांग्रेस को चैलेंज करने वाले लहजे में कहा था "हममें हिम्मत है तो हम कर रहे हैं," की पार्टी के प्रांतीय नेता और यहां तक कि ख़ुद मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल इस मामले पर कुछ कहने से बचते हैं.

वुसत का ब्लॉग: ये इतिहास पढ़ाकर संबंध सुधारने की बात

पाकिस्तानी बच्चों को घर या स्कूल में पढ़ाया या बताया जाता है कि मुसलमानों के आने से पहले हिंदुस्तान अंधेरों में डूबा हुआ था.

रोशनी यहां इस्लाम लेकर आया. ईरान, मध्य एशिया और अरब से सूफ़ी लोग आए तो भेदभाव से तंग आए हिंदू मुसलमान होने लगे.
बाहर से आकर हिंदुस्तान में बसने वाले तुर्क, ईरानी और अरब अपने साथ खान पान के नए तरीके लाएकपड़ों का फ़ैशन लाए. तस्वीरें बनाने का फ़न आया. शायरी और म्यूज़िक आया. ताजमहल जैसी ख़ूबसूरत इमारतें बनीं.
मुसलमान बादशाहों ने मुकामी हिंदुस्तानियों को तहजीब सिखाई. उनका रहन सहन अच्छा हुआ. हिंदू समंदर पार सफ़र करने से डरते थे. मुसलमान मल्लाहों की देखा देखी उनका समंदर से डर कम हुआ और वो हिंदुस्तान से बाहर जाने लगे और यूं उनके दिमाग से जाले उतरने लगे.
महमूद गज़नवी, मोहम्मद गौरी, शाहजहां, औरंगज़ेब हीरो हैं. पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी, गांधी जी मुसलमान दुश्मन विलेन हैं.
1857 की जंग ए आज़ादी दरअसल अंग्रेज़ों और मुसलमानों की लड़ाई थी. इस जंग के बाद हिंदुओं ने मुसलमानों को हर मैदान में नीचा दिखाने के लिए अंग्रेज़ों से गठजोड़ कर लिया. चुंनाचे तंग आकर मुस्लिम लीग कायम हुई और फिर मुस्लिम लीग ने हिंदुओं और अंग्रेज़ों से मुसलमानों को आज़ाद करवाकर पाकिस्तान बनाया. लाख मुसलमान हिंदुओं और सिखों के हाथों मारे गए. 1965 के युद्ध में भारत को क़रारी हार हुई. चुंनाचे भारत ने पश्चिमी पाकिस्तान में बस रहे हिंदुओं से साजिश करके बांग्लादेश बना दिया.
भारतीय बच्चों को घर या स्कूल में पढ़ाया या बताया जाता है कि मुसलमानों के आने से पहले भारत में सुख चैन और प्रगति थी. साइंस और गणित में प्राचीन भारत सबसे आगे था और सोने की चिड़िया कहलाता था.
महमूद गज़नवी से औरंगज़ेब तक सब गैरमुल्की लुटेरे हैं. उन्होंने मंदिर तोड़े. उनके ऊपर मस्जिदें बनाईं. लाखों हिंदुओं को क़त्ल किया. ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया. अगर पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी वगैरह न होते तो हिंदुओं को ये गैरमुल्की मुसलमान ग़ुलाम बनाए रखते.
अंग्रेज़ ने मुगलों का ख़ात्मा किया. मगर 1857 की जंग ए आज़ादी के हीरो मंगल पांडेय और झांसी की रानी हैं. अंग्रेज़ों ने भी मुसलमान बादशाहों की तरह भारत को खूब लूटा. मुसलमानों ने आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का साथ देने की बजाए अंग्रेज़ों की हौसला अफ़जाई से लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी के तहत मुस्लिम लीग बनाई.
मुस्लिम लीग ने भारतीय एकता को तोड़ने के लिए अंग्रेज़ी एजेंडा आगे बढ़ाया और इनाम में पाकिस्तान पाया.

इमेज कॉपीरइट भारत ने पाकिस्तान के साथ हमेशा शांति से रहने की कोशिश की मगर पाकिस्तान ने हमेशा भारत की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की. भारत में रहने वाले मुसलमान मुंह से तो खुद को भारतीय कहते हैं पर उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं. लिहाजा उन पर नज़र रखने की जरूरत है.
अब जब ये पाकिस्तानी और भारतीय बच्चे बड़े होकर राजनीति में जाते हैं. फ़ौज में भर्ती होते हैं. राजनयिक और बाबू बनते हैं. तो हम उन्हीं से उम्मीद रखते हैं कि वो भारत और पाकिस्तान के संबंधों में एक दिन सुधार लाएंगे.

लखनऊ शहर के एक उन्नत इलाक़े में अमरीकी कंपनी एप्पल के लिए काम करने वाले युवक की हत्या, इस बात का साफ़ प्रमाण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस की नज़र में इंसान जान की क़ीमत कितनी कम है.

योगी आदित्यनाथ एक मठ के प्रमुख से उठकर, देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं. उनकी पुलिस किस तरह से न्याय देने के 'पश्चिमी देशों वाले' निरंकुश रवैये को अपना रही है, ये भी इस घटना से साफ़ गया है.
सूबे में अपराध रोकने के नाम पर आदित्यनाथ योगी के नेतृत्व में यूपी पुलिस ने 'एनकाउंटर' जैसे मध्यकालीन साधन अपना लिये हैं, जिन्होंने पुलिस को एक ऐसा शिकारी बना दिया है जो ख़ुद को ही क़ानून समझने लगे हैं.
38 साल के विवेक तिवारी 28 सितंबर की रात अपनी कंपनी की एक पार्टी से घर लौट रहे थे जब उनका सामना यूपी पुलिस के एक जवान से हुआ. पुलिसवाले का दावा है कि उन्होंने विवेक की कार को रोकने की कोशिश की थी.
लेकिन सहज ज्ञान यही कहता है कि देर रात अगर कोई कार रोके तो रुकना ठीक नहीं है. फिर उत्तरप्रदेश में तो इसे लेकर (सुरक्षा पर) चर्चा हमेशा से ही रही है. विवेक ने भी शायद उसी बात का पालन किया.सा उन्होंने शायद इसलिए भी किया हो कि एक महिला सहकर्मी उनके साथ कार में मौजूद थीं जिन्हें विवेक घर छोड़ने वाले थे.
लेकिन कार नहीं रोकने के जवाब में यूपी पुलिस के जवान ने पिस्टल निकालकर उनपर गोली चलाना ज़्यादा ठीक समझा. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार, गोली कार के अगले शीशे को भेदती हुई विवेक के गले के पास लगी और उनकी मौत हो गई.
विवेक की सहकर्मी सना ख़ान जो कि इस मामले की अकेली चश्मदीद हैं, वो अभी भी सदमे से बाहर नहीं निकल पाई हैं.
लेकिन उन्हें ये ठीक से याद है कि विवेक ने कैसे सड़क के बीच में खड़ी पुलिस की मोटरसाइकल को बचाते हुए अपनी कार आगे निकाली थी. लेकिन ऐसा करने की सज़ा पुलिसवाले ने उन्हें दी.
इस घटना ने लोगों में अनुशासन नहीं बल्कि पुलिस का डर बैठाया है. अगर विवेक ने गाड़ी रोक भी ली होती तो क्या उनके साथ हाथापाई की संभावना बिल्कुल नहीं होती? या उससे बदतर भी हो सकता था.
आख़िरकार रात में पुलिस द्वारा लोगों के उत्पीड़न के बारे में किसने नहीं सुना है. ऐसे में विवेक ने जो अपनी समझ से चुना, उसका नतीजा इतना ख़ौफ़नाक साबित हुआ.
साल 1960 में इलाहबाद कोर्ट के नामी न्यायाधीश रहे ए एन मुल्ला ने अपने एक फ़ैसले में कहा था, "मैं ये पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि पूरे देश में एक भी ग्रुप नहीं है जिसके अपराध का रिकॉर्ड, उस संगठित इकाई के क्राइम रिकॉर्ड से टक्कर ले सके जिसे इस देश में भारतीय पुलिस बल के नाम से जाना जाता है."
जब भी कोई ऐसी घटना सुनाई पड़ती है जिसमें पुलिस द्वारा किसी को गोली मारे जाने का उल्लेख होता है, हर बार मुझे 1960 का कोर्ट का वो फ़ैसला याद आ जाता है.
निश्चित तौर पर यूपी पुलिस के दृष्टिकोण में रत्ती भर बदलाव नहीं आया है. या ये कहें कि वक़्त के साथ पुलिस का दृष्टिकोण ख़राब ही हुआ है, तो ग़लत नहीं होगा.
कुछ महीने पहले ही यूपी के पुलिस चीफ़ रहे सुलखान सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ब्रिटिश काल की पुलिस भी ईमानदारी और व्यवहार के मामले में तुलनात्मक रूप से आज की यूपी पुलिस से बेहतर थी.
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绿色金融不应支持污染产业里的“最优技术”

今年10月，联合国环境规划署特别顾问、 绿色金融研究小组共同主席、中国绿金委主任马骏在一次专访中就中欧绿色债券标准之所以存在差异提出了其个人的见解。马骏认为发展中国家和发达国家在设定绿色金融标准时优先考虑的事项有所区别。中国作为发展中国家，相对于降低碳排放，空气污染问题更迫切需要得到解决，因此中国的绿色金融需要去支持燃煤电厂升级改造等煤炭清洁利用项目。

污染产业里的“最优技术”

的确，如马骏所说，空气污染问题无论在中国的政治议程还是公众诉求上都具有极高的优先级。根据绿色和平发布的PM2.5城市排名，2016年中国仍有近四分之三的城市PM.2.5没有达到国家环境空气质量标准。但一个不能忽视的事实是中国的大气污染物与温室气体是同根同源的。环保组织自然资源保护协会发布的《煤炭使用对中国大气污染物的贡献》指出在全国层面，煤炭使用对PM2.5年均贡献约在50%至60%之间。马骏在其著作《PM2.5减排的经济政策》中指出国的重化工为主导的产业结构、煤炭为主的能源结构和公路交通为主的运输结构是加剧雾霾的结构性原因。

能源结构对煤炭的过度依赖是导致中国大气污染的主要原因，洁净煤技术中对煤电的升级改造尽管降低了煤电的大气污染物排放强度，但依旧无法改变的是煤电行业是大气污染物的主要排放源，根据《2016中国环境统计年鉴》，2015年电力供应业排放的二氧化硫、氮氧化物和烟尘占总排放的36.1%、48.7%和20.5%。

中国现行绿色债券标准中支持的煤化工技术，因高碳排、高耗水、高污染等属性一直饱受争议。不久前有新闻报道山西晋煤华昱煤化工有限责任公司通过绿色债券融了15亿元，用于新建高硫煤清洁利用工业园。该项目投产后的年排放的二氧化碳可能高达190万吨/年，相当于中国2014年关停火电厂带来的二氧化碳减排量的六分之一。该项目发行的债券之所以被谨慎地认定为是绿色债券的主要原因是该项目使用的是当下最优的生产工艺。

煤电和煤化工行业都属于高污染行业，能否将高污染行业中的先进技术定义为“绿色”却是值得探讨的，毕竟虽然棕色比黑色要清澈一些，但距离绿色也是甚远的。

行业全生命周期的环境效应

尽管煤电或者煤化工的技术升级改造可以减少单一项目的污染物排放强度，但如果考虑煤炭行业中涉及的开采、运输和消费等全生命周期的环境影响，则绿色金融对洁净煤的支持所产生的环境效益很可能为负。《2012煤炭真实成本》报告指出吨煤产生的环境和健康影响为260元人民币，其中煤炭生产的外部损害成本为66.3元/吨煤，约占25%；煤炭运输的外部损害成本为27.8元/吨煤，约占11%；煤炭消费的外部损害成本为166元/吨煤，约占64%。如果中国的绿色金融将煤电和煤化工这些污染行业里的最优技术定义为“绿色”，那未来整个煤炭产业链都将受益于绿色债券和绿色信贷等绿色金融政策红利，从而导致本应支持可再生能源和其它清洁产业发展的资金流向了煤炭产业，增强了整个煤炭产业的生命力，这必然会减缓中国能源革命的进程和空气质量改善的速度，这显然与绿色金融的初衷不符。

中国以煤为主的能源结构让中国必须去清洁利用煤炭，但这不等同于中国要将煤炭行业中的最优技术定义为“绿色”。中国应该做的是清洁利用煤炭同时去减少煤炭消费，从而逐渐过度到真正的绿色能源。目前中国发改委和人民银行正在修订绿色债券标准，两部门应趁此机会更加严格的定义绿色金融中的“绿色”，让中国的绿色债券和绿色金融更加清澈。